गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे याला १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले होते असा आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहून मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी काही दिवसांपूर्वी खळबळ उडवून दिली होती. महाआघाडी सरकार त्यामुळे खूप संकटात सापडले होते. आपल्या ह्या आरोपाची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका घेऊन परमबीर सिंग मुंबई हायकोर्टात गेले आहेत. परमबीर यांचे हे धाडस ‘आ बैल मुझे मार’ अशा थाटाचे ठरू शकते का? विक्रम नानकाणी हे ज्येष्ठ वकील परमबीर यांची बाजू मांडत आहेत. आज सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांनी परमबीर यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. केसचे काय होणार याची झलक पहिल्याच दिवशी दिसली.
हायकोर्टाने परमबीर यांना सवाल केला, की गृह्मन्त्र्याकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही स्वतःहून गुन्हा का दाखल केला नाही? वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरलात. तुम्ही जे आरोप करता त्याची कुठे तक्रार नाही, एफआयआर नाही. चौकशीच्या आदेशाची मागणी कशी करता? केवळ मुख्यमंत्र्याला पत्र लिहिले म्हणून होत नाही. आरोप करता तर त्याचा पुरावा काय? गृह्मन्त्र्याकडून पैश्याची मागणी केली जात असताना तुम्ही तिथे होता का? ऐकीव माहितीवर बोलू नका.
माझ्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली आणि कर्तव्य म्हणून मी मुख्यमंत्र्याला कळवले असे परमबीर यांच्या वतीने सांगण्यात आले तेव्हा त्या अधिकाऱ्याचे तसे प्रतिज्ञापत्र जोडले आहे का? असा सवाल कोर्टाने केला. गुन्हाच दाखल नसताना चौकशीचा आदेश दिला जाऊ शकतो असे एक उदाहरण दाखवा असे कोर्ट म्हणाले. एकूणच आज परमबीर यांनी चपराक खाल्ली. परमबीर यांना दणका मिळतो की दिलासा? याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
