तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना समजावण्याचे सारे दोर कापले गेले आहेत. वाताघाटीची अकरावी फेरीही निष्फळ ठरली. दिल्लीच्या सीमांवर दोन महिन्यांपासून सुरु असलेले आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. २६ जानेवारीला म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत घुसून ट्रक्टर परेड करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने आंदोलकांना रोखले तर मोठा संघर्ष होऊ शकतो. आंदोलकांनी सरकारशी दोन हात करण्याची तयारी चालवल्याने मोदीसरकार जबरदस्त टेन्शनमध्ये आले आहे.
शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीत येऊ नये यासाठी पोलिसांनी वाटेत जागोजागी सिमेंटचे कठडे उभारले आहेत. ते तोडून आम्ही दिल्लीत घुसू असे आंदोलक म्हणत आहेत. पोलिसांनी पाण्याचा मारा, अश्रुधूर सोडला तर त्याला कसे तोंड द्यायचे याचे प्रशिक्षण आंदोलकांना गेल्या दहा दिवसांपासून दिले जात आहे. दिल्लीच्या सात सीमांवर हजारो शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातील शेतकरी २६ तारखेला दिल्लीत पोचत आहेत. तसे झाले तर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा तापलेल्या हवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किती नमते घेतात याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
शेवटच्या बैठकीत मोदी सरकारने कृषीमालाला कायद्याने हमीभाव देण्याविषयी एक समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण आंदोलक नेत्यांनी तो फेटाळला. संसदेने पारित केलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा आणि हमीभावासाठी कायदा करा या मागण्या सोडायला आंदोलक तयार नाहीत. तिन्ही कायदे दीड वर्षासाठी स्थगित करण्याची तयारीही सरकारने दाखवली होती. पण आंदोलक ऐकायला तयार नाहीत. ‘आंदोलनाचे पावित्र्य हरवले असल्याने तोडगा निघणे अशक्य आहे’ हे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचे वक्तव्य आंदोलनाची कोंडी स्पष्ट करते. टेबलावरील वाटाघाटीत काही निघत नसल्याने रस्त्यावर आता काय हाती येते त्याकडे सर्वांचे लक्ष राहील. दिल्लीत शाहीनबागेत महिलांचे आंदोलन असेच लांबले होते. कोरोना आल्यानंतर ते कसे मिटले ते कुणालाही कळले नाही. ह्या आंदोलनाचीही अवस्था सरकार तशीच करू पाहत आहे. सरकार आंदोलकांना थकवू पाहत आहे असे सांगून शेतकरी नेता म्हणाला, पण आम्ही थकणार नाही. आणखी सहा महिने लढायची आमची तयारी आहे.
