ज्याची भीती होती तेच झाले. शेतीचे तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीत काढलेल्या ट्राकटर परेडला हिंसक वळण लागले. कोणी मेले नाही. पण काहीही होऊ शकले असते. शेतकऱ्यांची पोलिसांशी चकमक उडाली. कठडे तोडून आंदोलक घुसले. अनेक जागी लाठीमार करावा लागला, अश्रुधूर सोडावा लागला. लाल किल्ल्याच्या बुरुजावर चढून आंदोलकांनी त्यांचा ध्वज फडकावला. हे सारे प्रजासत्ताक दिनासारख्या पवित्र मुहूर्तावर झाले. परेड ठरवून दिलेल्या मार्गावर आणि शांततापूर्ण वातावरणात होईल याची हमी शेतकरी नेत्यांनी दिली होती. त्या अटीवरच सरकारने परवानगी दिली. प्रजासत्ताक दिनाची परेड संपल्यानंतरच परेड काढायचे शेतकरी नेत्यांनी कबूल केले होते. पण अशा आंदोलनांचा काही भरवसा नसतो. लहानशी ठिणगीही भडका उडवू शकते. हे आंदोलक तर दोन महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. पण हाती तिरंगा घेणाऱ्यांनी दंगा करावा हे भयंकर आहे. ते तर बरे झाले, की दुपारपर्यंत मामला शांत झाला. दिल्ली पेटली असती तर देश पेटला असता. दिल्लीच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारची म्हणजे अमित शहा यांची आहे. दोन महिने शांततेत बसणारे आंदोलक आताही शिस्तीत वागतील असे त्यांनी कसे गृहीत धरले? एक गोष्ट स्पष्ट दिसते. शेतकरी आंदोलन नेत्यांच्या हातून निसटले आहे. पुढे काहीही होऊ शकते. मोदीसरकार आगीशी का खेळते आहे?
आंदोलक आपापल्या जागी जाऊन पूर्वीसारखे शांततेने बसतील अशी अपेक्षा करणे अंगावर येऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन महिने त्यांना थकवले. शेतकरी आंदोलकांच्या सहनशक्तीचा आणखी अंत पाहणे म्हणजे आगीशी खेळण्यासारखे होईल. पण मोदी झुकतील? मोदींना झोडपून काढणे ही अलीकडे विरोधकांचा आवडता फंडा झाला आहे. पण त्याला उपाय नाही. कारण जनतेला मोदी आवडतात. मोदींची कामाची एक खास स्टाईल आहे. आणि त्यावर जनतेने एकदा नव्हे तर दोनदा शिक्का उमटवला आहे. मोदी हट्टी आहेत. मोडतील. पण वाकणार नाहीत. शाहीनबागचे आंदोलन असेच लांबले होते. विरोधकांची दखलच मोदी घेत नाहीत. त्यांना मोजत नाहीत. काय करायचे ते शांत डोक्याने ठरवतात आणि रेटून करवून घेतात. नोटाबंदीचा निर्णय त्यांनी असाच एका सर्जिकल स्ट्राईकसारखा अचानक लादला. लोकांचे हाल झाले. रांगा लावताना अनेक लोक मेले. पण मोदींनी निर्णय बदलला नाही. जीएसटीचा विषयही असाच घाईघाईने अंमलात आणला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरूनही मोठे महाभारत देशाने पाहिले. आता शेतीमध्ये सुधारणा करणारे तीन कायदे हेही झटपट संसदेत मंजूर करवून घेण्यात आले. त्यांचे प्रत्येक ऑपरेशन जनतेसाठी मात्र पोस्टमार्टेम ठरत आहे. शेतीचे कायदे कदाचित चांगलेही असतील. पण ते ज्यांच्यासाठी आणले आहेत त्या शेतकऱ्यांनाच नको असतील तर मोदींनी ते प्रतिष्ठेचा विषय का करावेत? मुळात शेतीचे कायदे करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकारच नाही. तो अधिकार राज्यांचा आहे. फारफार तर केंद्र सरकार राज्यांना विनंती करू शकते. वाजपेयी सरकारने शेतीमध्ये मोठ्या सुधारणा करणारा प्रारूप कायदा तयार करून राज्यांना पाठवला होता. कुठल्याही राज्य सरकारने तो उचलला नाही तो भाग वेगळा. पण म्हणून वाजपेयींनी आकांडतांडव केले नाही. वाजपेयी आणि मोदी यांच्यात जमीनअस्मानचा फरक आहे तो भाग वेगळा. काहीही असो. आता उशीर नको. मोदींनी मन मोठे केले पाहिजे. शेतीचे कायदे एका अर्थाने स्थगित झाल्यासारखे आहेत. मग ते मागे घेण्यात कुठला कमीपणा येतो? अडाणी-अंबानी यांच्या इशाऱ्यावर मोदी खेळत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने सुरु आहे. त्या खोलात आपण जाणार नाही. पण गोबेल्स तंत्राप्रमाणे एखादी खोटी गोष्ट सारखी सारखी सांगितली तर लोक खरी मानू लागतात. लोकसभा निवडणुकीला अजून साडे तीन वर्षे आहेत. मोदी का जुगार खेळत आहेत?
