मुनगंटीवार, फडणवीस, मंडळं काय मागता? विदर्भ राज्य मागा

Analysis Editorial
Spread the love

महाआघाडी सरकार आणि  राज्यपाल  भगत सिंह कोश्यारी यांच्यातल्या लढाईने आज  भयंकर वळण घेतले.  विधानपरिषदेवर नेमायच्या १२  आमदारांच्या नावाची यादी राज्यपालांनी अडवून ठेवली आहे.  त्यामुळे महाआघाडीत अस्वस्थता आहे.  राज्यपालांनी  आमदारांची यादी अडवली म्हणून   वैधानिक  विकास मंडळांची पुनर्स्थापना अडवायची असा निर्णय  सरकारने घेतला आहे.  ही लढाई आज विधानसभेच्या आखाड्यात आली तेव्हा राजकारण उकळू लागले. पुढच्या निवडणुका २०२४ मध्ये आहेत. त्यावेळी भाजपने विदर्भ राज्य मागितले तर  नवल वाटायला नको.  युतीत शिवसेना सोबत असल्याने भाजपची अडचण होत होती.  सेना  सोडून गेल्याने भाजप आता विदर्भ राज्य मागायला मोकळा आहे.

                राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी  वैधानिक विकास मंडळांचा विषय  गाजला.  विधानसभेत  कामकाज सुरु होताच भाजप नेते  आणि माजी अर्थमंत्री  सुधीर मुनगंटीवार गरजले.  मुनगंटीवार म्हणाले, वैधानिक विकास मंडळं केव्हा स्थापन करणार?   ७२ दिवस झाले तरी निर्णय नाही.  उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी यावर दिलेले उत्तर भयंकर होते.  राज्यपालांनी चालवलेल्या सरकारच्या अडवणुकीकडे  पवारांनी लक्ष वेधले. पवार म्हणाले, मंडळं स्थापन करण्याबाबत दुमत असण्याचे  कारण नाही.  पण आमच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय केला आहे. विधानपरिषदेवर नेमण्यासाठी सरकारने पाठवलेली १२ आमदारांची नावं  राज्यपाल ज्या दिवशी जाहीर करतील त्या दिवशी  आम्ही  मंडळांची घोषणा करू. अजितदादांच्या ह्या उत्तराने   मुनगंटीवार संतापले.  मंडळं अडवणारे हे कोण? यांना काय अधिकार? विरोधी पक्षनेते  देवेंद्र फडणवीस तर भडकलेच. फडणवीस म्हणाले,   १२ आमदारांसाठी विदर्भ, मराठवाड्यातल्या  लाखो लोकांना   तुम्ही ओलीस ठेवले आहे का?  आम्ही हक्काचं मागतो.    तुम्ही भीक   देत नाही.   देत नसाल  तर भांडून घेऊ.

                 विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राला मिळालेली   वैधानिक विकास मंडळं घटनेच्या ३७१-२ कलमानुसार मिळाली आहेत. तो  ह्या भागांचा हक्क आहे.  नियमानुसार  मागास भागांना  लोकसंख्येच्या प्रमाणात पैसे  मिळाले पाहिजेत अशी  तरतूद आहे.  आणि त्या प्रमाणे होते आहे की नाही हे पाहण्याचे काम राज्यपालांचे आहे.  १९९४  मध्ये  म्हणजे २६ वर्षांपूर्वी  स्थापलेली ही मंडळे मात्र  प्रत्येक राज्य  सरकारला अतिक्रमणच  वाटत आली. त्यामुळे  वेळोवेळी त्यांची धार बोथट  होत गेली. निधीच मिळत नसल्याने  वैधानिक मंडळांचे महत्वच संपले.   आज तर  हे सरकार  मंडळांच्या पुनर्स्थापनेलाच तयार नाही. ३० एप्रिलला मंडळांची मुदत संपली. कॉन्ग्रेससह  सर्व राजकीय पक्ष मुदतवाढ मागत आहेत.  मंडळांचे अस्तित्व नसल्याने  निधी वाटपात  विदर्भ, मराठवाड्यासारख्या मागास भागांवर अन्याय  होणार आहे.  पण पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची मानसिकता आड येत आहे.    भाजपच्या नेत्यांनी  आज  हाऊस डोक्यावर घेतले. तुम्ही लिहून ठेवा. ते लोक मंडळं अजिबात देणार नाहीत.  मी तर म्हणतो, मंडळं  काय मागता.  त्या पेक्षा  वेगळे विदर्भ राज्य मागा. विदर्भाची सुटका करा.

 189 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.