उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला तीन महिने होत आहेत. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सरकारला दिशाहीन म्हणत असले तरी सरकार भक्कम दिसते. टोकाचे मतभेद असतानाही सरकार पाडायला कोणीही तयार नाही. शरद पवार, सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांभाळताना उद्धव यांची मात्र चांगलीच कसरत होत आहे. कटुता टाळण्यासाठी त्यांना स्वतःचीच वक्तव्ये फिरवावी लागत आहेत.
नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यात काळजी करण्यासारखे काही नाही असे उद्धव म्हणाले होते. ह्या कायद्याला दोन्ही काँग्रेसचा कडाडून विरोध आहे आणि तो संपलेला नाही. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजे जनगणना आहे असे उद्धव सुरुवातीला म्हणत होते. पण सेन्सससोबत आक्षेपार्ह प्रश्न असतील तर अभ्यास करू असे ते आता म्हणत आहेत. शरद पवारांनी डोळे वटारताच एल्गार परिषदेचा तपास आपण एनआयएकडे दिलेला नाही हे त्यांचे ताजे वक्तव्य त्यांची तारांबळ दर्शवते. त्यांच्यावर एकाच नव्हे तर मोदी, पवार, सोनिया ह्या तिघांचा दबाव स्पष्ट जाणवतो. दबाव वाढताच उद्धव घुमजाव करीत संतुलित भूमिका स्वीकारताना दिसतात. त्यांना कोणालाही दुखवायचे नाही. रिमोट कंट्रोल आपल्या हाती आहे असे भासवण्याचा नादात ते घोषणा करून मोकळे होतात. मात्र दोन्ही काँग्रेसने आरडाओरडा करताच समन्वय समिती नेमण्याची भाषा करून उद्धव मोकळे होतात. तीन पक्षांचे हे सरकार त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत टिकवून दाखवायचे आहे.
केंद्राचे कायदे राबवले नाही तर राज्यपालाच्या मदतीने मुख्यमंत्र्यांना घटनात्मक पेचात पकडण्याचा भाजपचा अजेंडा आहे. उद्धव यांना याची कल्पना आहे. संकट आले तर कोणीही मदतीला धावणार नाही हे ठाऊक असल्याने ते कुणाशी मोठा पंगा घ्यायला तयार नाहीत. केंद्र सरकारचा कोप होऊ नये म्हणून उद्धव यांनी महाशिवरात्रीला मोदींची भेट घेतली. मोदींशी चांगले संबंध ठेवताना उद्धव दोन्ही काँग्रेसला सांभाळण्याची कसरत करीत आहेत. उद्धव यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीची कसोटी लवकरच लागणार आहे. घोडामैदान जवळ आहे. पुढच्याच महिन्यात लोकसंख्या नोंदणी सुरू होत आहे. त्यावेळी दोन्ही काँग्रेसने ताणून धरले तर उद्धव कसे वागतील? त्यांना फार दिवस दोन्ही तबल्यावर हात ठेवता येणार नाही.
शिवसेनेला चक्रव्यूहात अडकवण्यासाठी भाजपने पहिल्या दिवसापासून जाळे फेकून ठेवले आहे. शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करून मोठी शिकार केल्याचा आव तिन्ही पक्ष आणत आहेत. देवेंद्र सरकारची कर्जमाफी ३० महिने चालली. मात्र अवघ्या तीन महिन्यात कर्जमाफीचा खेळ पूर्ण करण्याचा उद्धव सरकारचा शब्द आहे. ते कसे जमते, किती शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होते, ह्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
Moreshwar Badge :- Editor-in-chief of Hi Maharashtra
(Journalist by profession, senior political analyst and critique, served as a resident editor Lokmat.)