पेट्रोल सेंच्युरी मारतंय, लोक का करीत नाहीत आंदोलन?

Analysis News
Spread the love

जुने दिवस आठवा. महागाई वाढली की लोक रस्त्यावर यायचे. अटलबिहारी वाजपेयी  बैलगाडीतून   संसदेत आले होते. मृणाल गोरे लाटणे मोर्चा काढायच्या.  रिकामे सिलेंडर घेऊन  विरोधक  माहोल बनवायचे.  भारत बंद पुकारला जायचा. रामदेवबाबा म्हणायचे, स्वस्ताई आणायची असेल तर मोदींना आणा.  मोदी आले. पण अच्छे दिन दूर गेले….महागाई तेव्हाही होती. आज  त्यापेक्षा भयंकर परिस्थिती आहे. पण एक मोर्चा नाही. कुठलेही आंदोलन नाही.  आमची जनता एवढी मुर्दाड झाली आहे का? पाच जानेवारीपासून पेट्रोल-डिझेलचे  दर सारखे वाढत आहेत.  नागपुरात   पेट्रोलचा दर   ९२ रुपये ३१ पैसे लिटर झाला आहे. कोरोनाने कंबरडे मोडले. आता सातत्याने सुरु असलेल्या ह्या दरवाढीने  सामान्य माणसाचे बजेट बिघडले.  लोक ओरडत आहेत. पेट्रोल-डिझेल महागले, की साऱ्या गोष्टी महागतात. पण कोण लक्षात घेतो?  कॉन्ग्रेस असो की भाजप, प्रत्येकाच्या राज्यात पेट्रोल महागले आहे.  गेल्या सात वर्षात  २१ रुपयाने पेट्रोल महागले आहे.  आम्ही आलो तर पेट्रोल स्वस्त होईल  असे  चॉकलेट दाखवून मोदी सरकार सत्तेत आले. ‘बहुत हो गई  महगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’  असे नारे  सहा वर्षापूर्वी लागत होते.  सरकार काहीतरी उपाय करील अशी अपेक्षा होती. पण आज मोदीसरकार  जणू हा इश्यूच नाही अशा थाटात  वावरत आहेत.

           पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती  नियंत्रणमुक्त असल्याने आम्ही काही करू शकत नाही अशी  केंद्र सरकारची भूमिका आहे.  पण कच्च्या तेलाच्या किंमती पडत असतानाही  लोकांचा खिसा कापला जात आहेत्याचे काय?  सरकारला पैसा हवा आहे. त्यामुळे सरकार वेगवेगळे कर लादून  पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होऊ देत नाही. पेट्रोलची मूळ  किंमत  फक्त २८ रुपये  लिटर आहे. त्यावर  वेगवेगळ्या प्रकारचे  ६३  रुपयाचे  कर आहेत. उत्पादन शुल्कच ३३ रुपये आहे. पंपचालकाचे कमिशन लिटरला चार  रुपये जाते.   म्हणून आम्हाला पेट्रोल    नव्वदीपार मिळते. डिझेलचेही  तसेच. डिझेलची मूळ  किंमत  २९ रुपये आहे. त्यावर   ५० रुपये करापोटी द्यावे लागतात. देशात पेट्रोलच्या  किंमती सर्व राज्यात सारख्या आहेत अशातलाही भाग नाही. शेजारच्या कर्नाटकात  पेट्रोल ८७ रुपये  लिटर आहे.  दुभती गाय म्हणून  पेट्रोल-डिझेलकडे पाहण्याच्या  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वृत्तीमुळे पेट्रोल महागते.   तेल कंपन्या सरकारी आहेत. तरीही   त्या नफेखोरी करतात.  त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे भाव खाली येत नाहीत.  आपल्या तेल कंपन्या  तीनतीन महिन्याच्या कराराने खरेदी करतात. कराराच्या काळात   जागतिक बाजारात भाव कडाडले तरी  कराराप्रमाणे ह्या कंपन्यांना  कमी किंमतीत तेल मिळत असते.  असे असतानाही    या तेल कंपन्या  रोजच्या जागतिक  बाजारातील किंमतीच्या  आधारे  किंमतीत वाढ करून  जनतेची लुट करीत असतात. ही लुटमार कोण  व कशी आणि कधी थांबवणार?  मुख्य मुद्दा हा आहे, की  एवढे कर आम्ही का मोजावे? पूर्वी  आंदोलने व्हायची. सरकार  दबावात यायचे.   आज कसे चिडीचूप आहे.  लढायला वेळ आहे कुणाला? जगण्याच्या लढाईतच दमछाक  सुरु आहे. त्यामुळे सरकारचे फावते आहे.

 215 Total Likes and Views

0 Comments

No Comment.