सहा दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन गुंडाळून उद्धव ठाकरे सरकारने मुंबईचे विमान पकडले. महाविकास आघाडी सरकारचे विदर्भातले पहिले अधिवेशन म्हणून उत्सुकता होती. ह्या अधिवेशनात विशेष कामकाज नव्हते. शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न हेच केंद्रस्थानी होते. काय दिले ह्या सरकारने शेतकऱ्यांना? दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करून उद्धव यांनी टाळ्या घेतल्या. पण भाजपने सभात्याग करून नाराजी नोंदवली. ज्याच्यावर तीन लाख रुपये कर्ज आहे त्याने काय करायचे? भाजपच नव्हे तर अनेक शेतकरी नेतेही खूश नाहीत. परतीच्या पावसाने नुकसान झालेले शेतकरी ह्या कर्जमाफीत कोरडे राहिले असे खुद्द राजू शेट्टी म्हणाले आहेत. सप्टेंबरनंतरच पावसाने धुमाकूळ घातला. पण सरकार ३० सप्टेंबरपर्यंतचेच कर्ज फेडू असे म्हणते. याचा अर्थ काय? कर्जमाफीचे कसलेही निकष ठरलेले नसताना, पैशांची व्यवस्था नसताना घोषणा करण्याची उद्धव यांनी केलेली घाई लक्षात येते.
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू ही उद्धव यांची आवडती घोषणा होती. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये देऊ असे ते शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन सांगत होते. यातले त्यांनी काहीही केलेले नाही. स्वतःचाच शब्द मोडला. मुळात कुठल्याही कर्जमाफीने कुठलाही शेतकरी चिंतामुक्त होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. ते सोडवायचे सोडून उद्धव कर्जाच्या नव्या सापळ्यात अडकले. २००८ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने ७१ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती.
दोन वर्षांपूर्वी देवेंद्र सरकारने ३५ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. पैसे नसल्याने देवेंद्र सरकार यातले निम्मेच पैसे देऊ शकले. सारी सोंगं येऊ शकतात. पैशाचे सोंग करता येत नाही. सध्याच राज्यावरचे कर्ज पाच लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. आता आणखी वाढणार. उद्धव सरकार कुठून पैसे उभे करणार? स्वस्त आणि लोकप्रिय घोषणा करून लोकांना झुलवत ठेवण्याची सरकारची दिशा दिसते. नागपूर अधिवेशनात पॅकेज देण्याची परंपरा आहे. त्या हिशेबाने ह्या सरकारने काही घोषणा केल्या. प्रत्येक विभागात एक मुख्यमंत्री कार्यालय राहणार आहे. पूर्व विदर्भात पोलाद प्रकल्प स्थापण्याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला. खनिज पट्टा असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात माओवादी कुठलाही उद्योग येऊ देत नाहीत.
सुरजागड पहाडावरचे खनिज काढण्याचे अनेक प्रयत्न माओवाद्यांनी हिंसाचार घडवून हाणून पाडले आहेत. पण माओवादाच्या समस्येला मुख्यमंत्र्यांनी हात घातला नाही. गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करायचा असेल तर दरवर्षी अडीच लाख कोटी रुपये हवेत. सरकारची एवढे पैसे देण्याची तयारी आहे का? पैसे नसल्यानेच प्रकल्प अडले आहेत, ग्रामीण भागात रस्ते नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण म्हणजे ‘बोलाची कढी आणि बोलाचा भात’ असा प्रकार आहे. घोषणाबाजीचा मोह मुख्यमंत्र्यांना टाळता आला असता. पण भाजपवर कुरघोडी करण्याची कुठलीही संधी उद्धव सोडणार नाहीत असे दिसते. ‘खाया पिया कुछ नही, गिलास फुटा, बिल बारा आना’ हा नागपूर अधिवेशनाचा सार आहे.
Moreshwar Badge :- Editor-in-chief of Hi Maharashtra
(Journalist by profession, senior political analyst and critique, served as a resident editor Lokmat.)