उद्धव सरकारने राज्यातील काही विरोधी नेत्यांच्या पोलीस सुरक्षा व्यवस्थेत कपात केल्यावरून वादंग माजले आहे. हे सूडबुद्धीचे राजकारण असल्याचो ओरड भाजप नेत्यांनी चालवली आहे. सरकार मात्र ठाम आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या अहवालानुसार निर्णय झाल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणत आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, यांच्यासह काही नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात झाली आहे. म्हणजे आधीपेक्षा कमी पोलीस बंदोबस्ताला असतील. चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, सुधीर मुनगंटीवार यांची तर संपूर्ण सुरक्षाच रद्द केली आहे. विशेष म्हणजे फडणवीस यांना हात लावू नका असे केंद्र सरकार तसेच मुंबई पोलिसांचे सांगणे असतानाही सरकारने छेडछाड केली आहे. भाजप नेते कितीही आव आणत असले तरी उद्धव सरकारच्या ह्या दणक्याने भाजप हादरला आहे.
तसे पाहिले तर सत्ताबदलानंतर सुरक्षा कमीजास्त करण्याची परंपराच चालत आली आहे. २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सुरक्षेत कपात करण्यात आली होती. ज्याच्या जीवाला धोका असेल त्याला सुरक्षा मिळाली पाहिजे, हे अपेक्षित आहे. पण आपल्याकडे सत्तेतील मंडळी सत्तेत येताच इतरांची सुरक्षा कमी करून स्वतःची सुरक्षा वाढवून घेतात. ह्या सरकारने ११ जणांची सुरक्षा कमी केली, १६ जणांची पूर्ण काढून घेतली आणि १३ नवीन नेत्यांना सुरक्षा सुरु केली. म्हणजे हिशोब बरोबर. कोरोनाचा ताण असह्य होत असतानाही पोलिसांची सुटका नाही. बंदुकधारी सेक्युरिटीचा गराडा असल्याशिवाय काम करता येत नाही अशी विचित्र मानसिकता तयार झाली आहे. महात्मा गांधी यांना कुठे सेक्युरिटी होती? स्वातंत्र्यानंतर हिंसक दंगली उसळल्या होत्या. लोक स्वातंत्र्य सेलिब्रेट करीत असताना गांधीजी तिकडे नौखालीत दंगलग्रस्त भागात विनासुरक्षा फिरत होते. पूर्वीचे नेते बिनधास्त फिरत. आजचे नेते गार्डशिवाय का फिरू शकत नाहीत? जीवाची भीती का वाटते? पण यांना कोण मारणार? कशाला मारणार? नरेंद्र मोदी आणि त्या पातळीच्या नेत्यांचे समजू शकते. त्या प्रकारातल्या नेत्यांना कडक सुरक्षा असलीच पाहिजे. पण हल्ली प्रत्येक पुढारी सुरक्षा मागतो आहे. जिल्हाधिकारी, कमिश्नरकडेही स्टेनगनधारी पोलीस दिसू लागले आहेत. धोका असो वा नसो, नेत्यांना सुरक्षा पाहिजे. आज तर तो स्टेटस सिम्बॉल झाला आहे. अगदी गल्लीबोळातील नेत्यालाही सेक्युरिटी हवी असते. त्यामुळे नेत्यांचा जनतेशी संबंधच तुटला आहे. लोकांना काय हवे लक्षात न घेता सरकारचे निर्णय होतात. त्यामुळे वेगळेच प्रश्नं निर्माण होतात. शेतकरी आंदोलन हा त्याचाच एक नमुना आहे. राजकारणात आलात तर दगडगोटे खायची तयारी असलीच पाहिजे. चांगली कामे करा. लोक तुमचे फुलांनी स्वागत करतील. ते होत नसल्याने प्रत्येकाला आज सेक्युरिटीची गरज पडत आहे.
गरज आहे तिथे कडक सुरक्षा दिलीच पाहिजे. पण आपल्याकडे मनात येईल त्याला सेक्युरिटी दिली जाते. आजच नाही, पूर्वीपासून पुढाऱ्यांच्या सुरक्षेकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले गेले हे दुर्दैव आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर केंद्र सरकार गंभीर झाले. पंतप्रधानाच्या सुरक्षेसाठी एसपीजी म्हणजे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप निर्माण करण्यात आला. राजीव गांधींना हटवून सत्तेत आलेल्या व्हीपी सिंग सरकारने गडबड केली. राजीवजींची एसपीजी काढून घेतली आणि १९८९ मध्ये घात झाला. मारेकऱ्यांनी डाव साधला. सुरक्षा हे दुधारी शस्त्र आहे. ते पारदर्शकपणे हाताळले पाहिजे. फडणवीस हे तसे मासलिडर. लोकांमध्ये वावरणारे. पण त्यांना झेड सेक्युरिटी का दिली आणि आता का काढून घेतली? धोका संपला, कमी झाला म्हणजे नेमके काय झाले? समोरच्या नेत्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना ‘धोका’ वाटत असेल तर असे उलटे निर्णय होणारच. गडबड मामला आहे. विकासाच्या नावावर राजकारण केले जाते, पूर्वीच्या सरकारचे विकास योजनांचे निर्णय बदलवले जातात. त्यातून कटुता वाढते. ही कटुता खाली सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत झिरपते. भाऊ, साहेबाच्या नावावर कार्यकर्ते एकमेकांवर चढतात. विकासाचे वातावरण तयार होत नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार. सरकारे बदलतील आणि सेक्युरिटी कमीजास्त होईल. विरोधक आरडाओरडा करतील. काही दिवसांनी सारे शांत होतील. एखाद्या मंत्र्याच्या जीवाला धोका असू शकतो. त्याला सुरक्षा द्या. पण सरसकट सर्वांभोवती बंदुकवाले उभे करणे म्हणजे लोकांपासून त्यांना तोडणे आहे. आज काय दिसते? प्रत्येक मंत्र्याच्या सोबत स्टेनगनधारी जवान असतो. दबंग मंत्री तर बंदुकांच्या पहाऱ्यातच फिरत असतात. मंत्र्याला गुदगुल्या होत असतील. पण सायरन वाजवत मंत्री रस्त्यावरून जात असतात तेव्हा लोक शिव्या मारतात हे त्याच्या गावीही नसते. आपण याला लोकशाही म्हणतो. पण ह्या व्यवस्थेत सामान्य माणूस आपल्या मंत्र्यापर्यंत पोचूच शकत नाही. कसा होणार संवाद? कसे सुटायचे प्रश्न? मंत्री सुरक्षा झुगारणार नाहीत तोपर्यंत लोकांच्या भावना त्यांना कळणार नाहीत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मानले पाहिजे. त्यांनी स्वतःहून ‘माझी झेड प्लस सुरक्षा कमी करा’ अशी मागणी केली आहे. किती मंत्र्यांमध्ये ही धमक आहे?
