शेतकऱ्यांच्या रोषाला पात्र ठरलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी खळबळ उडवून दिली. तिन्ही कायद्यांच्या पडताळणीसाठी न्यायालयाने चार सदस्यांची एक समितीही नेमली. न्यायालयाच्या ह्या पुढाकाराने गेली दीड महिने दिल्लीच्या सीमांवर चालू शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची कोंडी फुटेल असे मात्र वाटत नाही. शेतकरी नेत्यांनी हा फॉर्म्युला लगेच फेटाळला. ‘आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊ’ असे राकेश टिकैत म्हणाले. कॉन्ग्रेसकडूनही तिखट प्रतिक्रिया आली. एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाची शिष्टाई अडचणीत येताना दिसत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना झुकणे ठाऊक नाही. ‘मोदी है तो सब मुमकिन है’ असे म्हणतात ते उगाच नव्हे. मोदींनी स्वतः शेतीचे हे कायदे प्रतिष्ठेचा विषय बनवले आहेत. मात्र सहा वर्षात प्रथमच त्यांच्या सरकारने आणलेल्या कायद्यांशी सर्वोच्च न्यायालयाने पंगा घेतला आहे. न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा झटका दिला असे वरवर पाहिले तर वाटते. पण अंदर की बात वेगळी आहे. न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिलेली नाही. मात्र कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील सूचनेपर्यंत थांबवून समिती नेमली आहे. आंदोलकांना समिती मान्य नाही. आधी कायदे रद्द करा ह्या जुन्या मागणीवर आंदोलक कायम आहेत. त्यांची खरी भीती पुढे आहे. ही समिती किती प्रामाणिक राहील याची त्यांना शंका आहे. त्याला कारण आहे. ज्या चार सदस्यांची नवे समोर आली आहेत त्यातले तिघे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आहेत. त्यामुळे समितीचा अहवाल निष्पक्ष येईल याची आंदोलकांना शाश्वती नाही. अहवाल उलटा आला तर आंदोलकांना बोलायला जागा राहणार नाही. त्यामुळे उद्या समितीचा अहवाल काय येणार त्याचा अंदाज आजच आंदोलकांना येतो आहे. पुन्हा त्यांनी आंदोलन करायचे ठरवले तर आजच्या इतक्या ताकदीचे आंदोलन उभे करणे त्यांना जड जाईल. आंदोलन चालूच ठेवले तर आंदोलकांचा खरा हेतू काही वेगळा आहे अशी टीका होईल. आंदोलनामागे पाकिस्तानचा, खलिस्तानवाद्यांचा हात असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी सुरुवातीला केला होता. आंदोलकांनी हट्ट कायम ठेवला तर सरकारला बोलायला जागा मिळेल. न्यायालयाच्या निकालावर टीका करता येत नाही. पण एकूणच निकाल सरतेशेवटी सरकारला मदत करणारा आहे असे बहुतेक शेतकरी नेते बोलून दाखवत आहेत.
आंदोलन पुढे भरकटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आतापर्यंत मोजके नेते सरकारशी चर्चा करीत होते. पण म्हणून शेतकऱ्यांच्या एवढ्याच संघटना आहेत असे नाही. शेतकऱ्यांच्या तब्बल ४०० संघटना आहेत. त्यातल्या काही भाजपच्या समर्थक आहेत. लोकलाजेस्तव का होईना, आतापर्यंत त्या आंदोलनात होत्या. पण आंदोलकांनी आता ताणून धरले तर ह्या काही संघटना आंदोलनातून बाहेर पडतील. फुट पडेल. सरकारला नेमके तेच हवे आहे. त्यामुळे आजच्या निकालाने मोदींना तडाखा बसला असा अर्थ कुणी काढत असेल तर ते घाई करीत आहेत. ‘अभी तो शो सुरु हुआ है.’
-मोरेश्वर बडगे