दिल्लीच्या रस्त्यांना आंदोलनाची सवय होत चालली आहे की काय असा प्रश्न पडतो. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी गेल्या ४० दिवसापासून दिल्लीच्या सीमेवर रस्ते अडवून बसले आहेत. मोदी सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या सात फेऱ्या झाल्या. पण सरकार झुकायला तयार नाही. दोघेही आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. शेतीचे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र आंदोलकांना ते मान्य नाही. शेतकऱ्यांना चर्चेत खेळवून थकवायचे, ते जमले नाही तर आंदोलनात फुट पडायची असा सरकारचा गेम आहे. पण आंदोलकही प्रदीर्घ लढ्याच्या तयारीनेच आले आहेत. गेल्या वर्षी वादग्रस्त सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध दक्षिण दिल्लीच्या शाहीनबागमध्ये मुस्लीम महिलांनी आंदोलन केले. ते १०१ दिवस चालले. पण मोदी सरकारने कवडीचीही दखल घेतली नाही. शेवटी महिला का व केव्हा उठून गेल्या ते कळलेच नाही. तीच रणनीती सरकार शेतकरी आंदोलनातही चालवू पाहत आहे. शेतकरी सध्या तरी शांत आहेत. पण हे असेच चालू राहिले तर काय होईल याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे.
हमी भावाचा कायदा करा अशी मागणी या आधी शेतकऱ्यांनी कधी केली नाही. मग आताच ते ती मागणी का रेटून धरत आहेत? असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडत असेल. शेतकरी गंभीर झाले, कारण त्यांना समोरचे मरण दिसत आहे. तांदूळ आणि गव्हाच्या एकूण खरेदीपैकी ८० टक्के खरेदी केंद्र सरकार पंजाब आणि हरियाणा ह्या दोन राज्यातून हमी भावाने करते. हमीभाव नसेल तर त्यांचे मरण अटळ आहे. हमीभाव चालू राहील असे सरकार तोंडी म्हणते. पण तसा कायदा करायला तयार नाही. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे, ते पाहता शेतकऱ्यांचा सरकारच्या शब्दावर विश्वास नाही. सरकारचीही अडचण आहे. देशाने जागतिकीकरण, खाजगीकरण धोरण स्वीकारले आहे. खाजगीकरणात हमिभावाला स्थान नाही. कुणी कुठेही माल विकत असेल तर हमीभावाची हमी सरकार कशी घेणार? आंदोलनाची कोंडी झाली ती अशी.
शेती विधेयके आणताना सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असती, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले असते तर आजचा पेच थोडा सौम्य झाला असता. पण ‘आम्हाला हवे तेच आम्ही करणार’ अशी अहंकारी भूमिका मोदी आणि त्यांच्या सरकारने सत्तेत आल्यापासून चालवली आहे. एवढी महत्वाची विधेयके संसदेत व्यवस्थित चर्चा न होऊ देता संमत करवून घेतली गेली. ही मस्तीच आता सरकारच्या अंगाशी आली आहे. संसदेने कायदे केले म्हणजे लोक ते स्विकारतील असे मानण्याचे दिवस गेले. समाजाच्या सर्व अंगांशी संवाद ठेवावा लागतो. सरकार नेमके तिथे कमी पडत आहे. विरोधी पक्ष दुर्बल असल्याने सरकारचे फावते. जूनमध्ये शेतीचे वटहुकुम काढले. सारा देश करोनाच्या लढाईत गुंतला असताना मंजूर करवून घेतले. राष्ट्रहित आपल्यालाच कळते ही मानसिकता सरकारला बुडवते आहे. नऊ वर्षापूर्वी मनमोहन सरकारची अशीच अवस्था होती. अण्णा हजारेंनी लोकपाल आंदोलन छेडले होते. सरकारने ते खूप दाबू पाहिले. ‘जंतर-मंतर’वर पोलीस आल्याने रामदेव बाबाला सलवार घालून पळावे लागले. अण्णांना अटक झाली. त्याची उलटी प्रतिक्रिया झालो. शेवटी मनमोहन सरकारला लोकपाल कायदा मंजूर करणे भाग पडले. तिथे निदान सोनिया गांधींचा रिमोट कंट्रोल होता. मोदींवर कुणाचाही रिमोट नाही. पण २०२४ ची लढाई हरायची नसेल तर सरकारला थोडे नमते घ्यावेच लागेल. सरकारने शेतीचे वादग्रस्त कायदे मागे घ्यावेत, शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून येत्या बजेट अधिवेशनात नव्याने ते कायदे आणावेत. पण मोदी हे करतील? मोदी ७० वर्षांचे आहेत. ह्या ७० वर्षात आणि सरकारच्या ६ वर्षात मोदी कधीही झुकले नाहीत. आता झुकले तर तो चमत्कारच म्हणायचा.
Moreshwar Badge :- Editor-in-chief of Hi Maharashtra
(Journalist by profession, senior political analyst and critique, served as a resident editor Lokmat.)