महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाची कोंडी फुटता फुटायला तयार नाही. लोकसंख्येने ५२ टक्के असलेल्या ह्या समाजाने आरक्षणासाठी काय काय नाही केले. लाख लाखाचे मोर्चे काढले, ५० तरुणांनी बलिदान दिले, साऱ्या राजकीय पक्षांनी पाठिंबा देऊन कायदा केला आणि एसईबीसी आरक्षण दिले. पुढे हे आरक्षण हायकोर्टात टिकले. पण सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. ही स्थगिती उठवावी यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. समाजाचे नेते विनोद पाटील यांनीही स्वतंत्र याचिका टाकली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे हा मामला आहे. २५ जानेवारीला अंतिम सुनावणी आहे. कुठल्याही समाजाच्या हक्कासाठी एवढा संघर्ष झालेला नाही. मामला न्यायालयात असल्याने आणि निकालाला किती वेळ लागेल त्याची निश्चिती नसल्याने समाज अस्वस्थ आहे. एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसेल तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे म्हणजे ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावेत असा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने कोंडी फोडण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानेही समाजाचे समाधान झालेले दिसत नाही. कोर्टात प्रकरण असल्याने काही हालचाल करता येत नाही आणि दुसरीकडे समाज अधिकाधिक आक्रमक होत चालला आहे. ह्या तणातणीत आपल्या आरक्षणातला वाटा तर जाणार नाही ना ह्या भीतीने ओबीसी समाजही डरकाळ्या फोडू लागला आहे.
ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण घेतले तर आपले हक्काचे एसईबीसी आरक्षण गमवावे लागणार नाही ना अशी भीती मराठा समाजाला आहे. ईडब्ल्यूएसचे १० टक्केचे आरक्षण एकदम वेगळे आहे. ते केंद्र सरकारचे आरक्षण आहे. एकट्या मराठा समाजाला दिलेले नाही. त्यात सारे आहेत. त्यामध्ये जात व मागासलेपणा हा निकष नाही. केवळ आर्थिक स्थिती ह्या निकषावर ते आरक्षण आहे. एसईबीसीमध्ये १२-१३ टक्के आरक्षण आहे आणि इथे १० टक्के. ह्या १० टक्क्यात शिक्षण प्रवेश किंवा नोकरीसाठी सर्व समाजाची गर्दी आहे. १२-१३ टक्के आरक्षणात फक्त मराठा दावेदार आहेत. त्यामुळे तूर्त आर्थिक आरक्षण स्वीकारायचे का? ह्या बाबत समाजात चलबिचल आहे. आता मोर्चे काढूनही उपयोग नाही. कारण मामला कोर्टात आहे. समाजाचे नेते सरकारवर राग काढत आहेत. पण सरकार आणखी काय करू शकते? समाजाचे अनेक विद्यार्थी हायकोर्टात गेले होते. त्यांच्या विनंतीवरून कोर्टाने ह्या मुलांना ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्या निर्देशांना अनुसरूनच सरकारने ईडब्ल्यूएसचा निर्णय घेतला. पण काही जणांना केवळ राजकारण करण्यात रस असल्याची टीका आरक्षण उप समितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मराठा समाजाचे अभ्यासू नेते विनोद पाटील हे अशोक चव्हाण यांच्या कामावर समाधानी नाहीत. पाटील म्हणाले, चव्हाण या विषयावर अजिबात गंभीर नाहीत. कोणतीही रणनीती न आखता न्यायालयात गेल्याने न्याय मिळतो का? जे न्यायालय विचारत नाही ती माहिती द्यायची असे सुरु आहे. प्रक्रिया सुरु असलेल्या नोकरभरत्या थांबवा असे कोर्टाने म्हटले नव्हते. पण गरज नसताना कोविडमुळे आम्ही नोकरभरती थांबवली असे सांगून सरकार मोकळे झाले. केवळ वेळ मारून समाजाला वेठीस धरण्याचे काम चव्हाणांनी केले आहे. शरद पवार यासारख्या नेत्याने या प्रकरणी मौन पाळावे याचेच आश्चर्य आहे. पण सांगून ठेवतो. सरकारला ही शेवटची संधी आहे. आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण द्या. ते कसे द्यायचे ते सरकारने बघावे.
मराठा आरक्षण कुठे अडकले कळायला मार्ग नाही. मागास समाजाला रक्षण देता येते तर अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्यात सरकार का कमी पडतेय? ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली हाही मुद्दा होऊ शकत नाही. कारण तब्बल २८ राज्यांमध्ये ह्यापेक्षा जास्त आरक्षण सुरु आहे. मग गुंता आहे कुठे? २५ तारखेच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष आहे. कोर्टात हा गुंता सुटेलही. पण बाहेरच्या गुंत्याचे काय? मराठा समाजाचा गाडा शेतीवर चालायचा. शेतीचेच कंबरडे मोडल्याने समाजावर ही पाळी आली. शेती क्षेत्राला चांगले दिवस कधी येणार? हा प्रश्न ह्या निमित्ताने विचारावासा वाटतो.